आदेश में कहा गया है कि समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय सुझाएगी। इस समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीजीपी को बनाया गया है। बता दें कि कई अन्य राज्यों में भी कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं और अब इस कड़ी में महाराष्ट्र भी शामिल होने जा रहा है।
