दिल्ली के पीतमपुरा स्थित राइजिंग स्टार स्कूल एक बार फिर से विवादों में घिर गई है, जब बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गतिविधियों का खुलासा हुआ। इस स्कूल के प्रबंधन और कुछ स्टाफ सदस्यों के खिलाफ गंभीर वित्तीय अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।
इससे पहले भी, अकादमी पर धोखाधड़ी और साजिश के मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है। हालाँकि, वर्तमान स्थिति प्रबंधन के लिए अधिक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। 28 फरवरी 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को एक गहन जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें 7 अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
राइजिंग स्टार स्कूल पर ₹10 करोड़ से अधिक के गबन का आरोप है। शिकायतकर्ता के वकील, अधिवक्ता श्री मानस वर्मा ने ऐसे ठोस सबूत पेश किए हैं, जिन्होंने गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं। अकादमी के रिकॉर्ड में 70 से अधिक ऐसे शिक्षकों का विवरण है, जो कभी भी इस संस्थान में कार्यरत नहीं रहे, फिर भी उनके नाम की सैलरी और अन्य वित्तीय विवरण शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं।
श्री वर्मा ने यह स्पष्ट किया कि “Ghost Teachers” केवल राइजिंग स्टार स्कूल के धोखाधड़ी के कार्यों का एक पहलू है। उन्होंने न्यायालय में चार से अधिक अलग-अलग धोखाधड़ी योजनाओं के सबूत पेश किए हैं।
आरोपियों की सूची में पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती शशि हरीश, प्रबंधक प्रदीप हरीश, उपाध्यक्ष उमंग हरीश, और वर्तमान प्रिंसिपल मेघावी हरीश मालिक शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्व शिक्षक रामलगन, उनके पुत्र पीयुषानन्द, सूसन कोशी, विक्रम, पवन, मीनू और अन्य भी इस मामले में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश व्यक्तियों पर पहले भी रोहिणी कोर्ट में धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में FIR दर्ज की जा चुकी है।
आगामी कानूनी कार्यवाही यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी कि शिक्षा विभाग और CBSE इस व्यापक धोखाधड़ी के मामले में क्या कदम उठाते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा FIR दर्ज करने और आरोपित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की संभावना गंभीर रूप से बढ़ गई है, जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में जवाबदेही के मुद्दे पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है।
यदि इन आरोपों का उचित समाधान नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें राइजिंग स्टार स्कूल की मान्यता रद्द करने, भारी वित्तीय दंड, और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के लिए संभावित कारावास शामिल है। इस मामले के परिणाम केवल शामिल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर कर सकता है और क्षेत्र में समान प्रथाओं की व्यापक जांच को प्रेरित कर सकता है।