भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार समझौते की बातचीत के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के ऑफिस ने भारत को उन देशों में शामिल किया है जो गलत व्यापार तरीके अपनाते हैं।
इन नतीजों के आधार पर USTR ने प्रभावित देशों से होने वाले आयात पर 10% से 12.5% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है।
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या पहचान की?
USTR ने सेक्शन 301 के तहत की गई 60 जांचों के नतीजे जारी किए, जिसमें भारत को उन 54 अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पहचाना गया, जिनके पास उसके आकलन के अनुसार जबरदस्ती मजदूरी का इस्तेमाल करके कथित तौर पर बनाए गए सामान के आयात को रोकने या प्रभावी ढंग से मना करने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं।
टेक्सटाइल और कपड़ों के लिए अलग व्यवस्था का सुझाव
USTR ने टेक्सटाइल और कपड़ों के लिए एक अलग व्यवस्था का भी सुझाव दिया है, जिसके तहत चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं से एक तय मात्रा में आयात को यूएस मार्केट में कम ‘सेक्शन 301’ टैरिफ दर पर आने की अनुमति होगी। एजेंसी ने आगे संकेत दिया कि वह इन जांचों के नतीजों के आधार पर उचित व्यापारिक कदम उठाने का इरादा रखती है।
राजदूत जेमिसन ग्रीर ने कहा, “हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों का जबरदस्ती कराए गए श्रम से बने सामान के आयात के मुद्दे को हल करने में नाकाम रहना अस्वीकार्य है। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है, जहां अमेरिकी कामगारों को वैश्विक स्तर पर एक असमान मैदान पर मुकाबला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।”
USTR के अनुसार, 60 अर्थव्यवस्थाएं जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रही हैं।
इनमें अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, मिस्र, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हांगकांग, चीन, भारत, इराक, इजरायल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मोरक्को, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पेरू, फिलीपींस, कतर, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, वेनेज़ुएला, कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।
धारा 301 क्या है?
धारा 301, यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का एक प्रावधान है जो USTR को विदेशी सरकारों के व्यापारिक तरीकों, नीतियों और कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ऐसे उपाय अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं या क्या वे यूएस के व्यापार और वाणिज्यिक हितों पर कोई बेवजह का बोझ डालते हैं।
अगर जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी देश ने ऐसे तरीके अपनाए हैं जिन्हें यूएस के वाणिज्य के लिए नुकसानदेह माना जाता है तो यह प्रावधान यूएस प्रशासन को सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
ऐसे उपायों में ऊंचे टैरिफ लगाना, व्यापार पर पाबंदियां लगाना या पहचानी गई चिंताओं को दूर करने के लिए बनाए गए अन्य उपाय अपनाना शामिल हो सकता है।